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8 मार्च, जागतिक महिला दिन निमित्ताने नारी शक्तीला सलाम

8 मार्च, जागतिक महिला दिन निमित्ताने नारी शक्तीला सलाम 🫡 महिलांचे हक्क- १. पालनपोषणाचा हक्क (Right to Maintenance): प्रत्येक विवाहित महिलेला तिच्या पतीकडून आर्थिक आधार मिळण्याचा हक्क आहे, जरी ती त्याच्यासोबत राहत नसली तरीही. हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५ (Hindu Marriage Act, 1955) आणि महिलांचे घरगुती हिंसापासून संरक्षण कायदा, २००५ (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) या कायद्यांतर्गत हा हक्क संरक्षित केला आहे. २. समान वेतनाचा हक्क (Right to Equal Pay): भारतात समान वेतन कायदा, १९७६ (Equal Remuneration Act, 1976) हा कायदा लागू असून पुरुष आणि स्त्रियांना समान कामासाठी समान वेतन मिळावे याची हमी देतो. ३. प्रतिष्ठा आणि सन्मानाचा हक्क (Right to Dignity and Decency): संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला, महिलांसह, प्रतिष्ठेने आणि भयमुक्त जीवन जगण्याचा हक्क आहे. भारतीय न्याय sanhita अंतर्गत महिलांचा छळ बेकायदेशीर ठरवण्यात आला आहे. ४. घरगुती हिंसापासून संरक्षणाचा हक्क (Right against Domestic Violence): घरगुती हिंसा प्रतिबंध क...

major landmark judgments: of the Constitution of India

India's Constitution has been shaped by numerous landmark judgments over the years. Some of these rulings have significantly impacted the legal landscape of the country, interpreting and expanding the rights and provisions enshrined in the Constitution. Here are a few major landmark judgments: 1. Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973): This case is one of the most important constitutional rulings in India. The Supreme Court held that Parliament cannot amend the "basic structure" of the Constitution. This judgment established the doctrine of the "Basic Structure," which means that certain fundamental aspects of the Constitution cannot be altered by any amendment. 2. Maneka Gandhi v. Union of India (1978): This judgment expanded the interpretation of Article 21 (Right to Life and Personal Liberty). The Supreme Court held that the right to life and personal liberty includes the right to live with dignity and that any law affecting this right must be "re...

The following* "IPC Sections" have been converted to "BNS Sections"

👉 The following* "IPC Sections" have been converted to "BNS Sections" 01)302 IPC = 103 BNS 02) 304(A) IPC = 106 BNS 03) 304(B) IPC = 80 BNS 04) 306 IPC = 108 BNS 05) 307 IPC = 109 BNS 06) 309 IPC = 226 BNS 07) 286 IPC = 287 BNS 08). 294 IPC = 296 BNS 09) 509 IPC = 79 BNS 10) 323 IPC = 115 BNS 11) R/W 34 IPC = 3(5) BNS 12) R/W 149 = R/W 190 BNS 13) 324 IPC = 118(1) BNS 14) 325 IPC = 118(2) BNS 15) 326 IPC = 118(3) BNS 16) 353 IPC = 121 BNS 17) 336 IPC = 125 BNS 18) 337 IPC = 125 BNS(A) 19) 338 IPC = 125 BNS(B) 20) 341 IPC = 126 BNS 21) 353 IPC = 132 BNS 22) 354 IPC = 74 BNS 23) 354(A) IPC = 75 BNS 24) 354(B) IPC = 76 BNS 25) 354(C) IPC = 77 BNS 26) 354(D) IPC = 78 BNS 27) 363 IPC = 139 BNS 28) 376 IPC = 64 BNS 29) 284 IPC = 286 BNS 30) 286 IPC = 288 BNS (Fine - 5000/-) 31) 290 IPC = 292 BNS (Fine - Rs 1000/-) 32) 294 IPC = 296 BNS 33) 447 IPC = 329 (3) BNS 34) 448 IPC = 329 (4) BNS 35) 392 IPC = 309 BNS 36) 411 IPC = 317 BNS 37) 420 IPC = 318 BNS 38) 382 ...

नवीन कलमाने दाखल करावयाची गुन्हे ठाणे अंमलदार साठी उपयुक्त

नवीन कलमाने दाखल करावयाची गुन्हे ठाणे अंमलदार साठी उपयुक्त 1.NC अदखलपात्र गुन्हा 323,504,506,34 नवीन*कलम 115(2), 352, 351(2)(3), 3(5) प्रमाणे 2.साधी दुखापत 324,504,506,34 नवीन*कलम* 118(2) 352, 351(2)(3), 3(5) प्रमाणे, 3.गंभीर दुखापत 326,324,504,506,34 नवीन*कलम** 118(1), 118(2), 352, 351(2)(3), 3(5) प्रमाणे, 4.खुनाचा प्रयत्न 307,324,504,506,34 नवीन*कलम*** 109, 118(2), 352, 351(2)(3), 3(5) प्रमाणे, 5.खून करणे/पुरावा नष्ट करणे 302, 34, 120(B) नवीन*कलम**** 103(1), 3(5), 61(1) प्रमाणे, 6.अपघात करणे 304(A),279,337,338,427 MV ACT 134A,134B,184 नवीन*कलम**** 106(1)(2), 281, 125(A), 125(2) 324(4)(5), MV ACT 134(A)(B),184 7.स्त्रीचा विनयभंग 354, 354(A), 354(B),354(C), 354(D),509 , नवीन*कलम**** 74, 75, 76, 77, 78 79 प्रमाणे, 8. स्त्रीला क्रूर वागणूक देणे 498(A), 494, 323,405,506,34...

कहीं भी जीरो FIR, 30 दिन में फैसला..

कहीं भी जीरो FIR, 30 दिन में फैसला... समझें- नए कानूनों से @कैसे तारीख पर तारीख से मिलेगी मुक्ति, समय पर मिल सकेगा न्यायभारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से प्रभावी हो गए हैं. इन कानूनों ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है. भारतीय दंड संहिता से लेकर भारतीय न्याय संहिता तक में बदलाव किए गए हैं. अब इलेक्ट्रानिक कम्युनिकेशन के जरिए सूचना दिए जाने पर भी FIR लिखी जा सकेगी. अगर ई-FIR दर्ज करवाई जाती है तो तीन दिन के भीकर पीड़ित को थाने जाना होगा. @देश में तीनों नए आज यानी एक जुलाई से कानून लागू हो गए हैं. अब भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के तहत न्याय व्यवस्था आगे बढ़ेगी. नए कानून में डिजिटली साक्ष्य से लेकर @ई-एफआईआर और फोरेंसिक लैब पर जोर दिया गया है. BNS के हर प्रावधान में समय-सीमा तय की गई है. एफआईआर से लेकर जांच, चार्जशीट और कोर्ट के फैसले तक के लिए समय-सीमा निर्धा...

विधवा महिला का विरासत के Property में अधिकार

विधवा महिला का विरासत के Property में अधिकार @विधवाओं के संदर्भ में भारतीय समाज विकसित हो रहा है। पहले के समय में , उन्हें विशेष रूप से संपत्ति विरासत के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव के अधीन किया गया था , जबकि उन्हें वास्तव में जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए भावनात्मक और वित्तीय सहायता थी। @कुछ साल पहले , बॉम्बे हाईकोर्ट ( एचसी ) ने एक मामला सुना जहां एक मृत व्यक्ति के भाई ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की धारा 2 का हवाला दिया और जोर देकर कहा कि उसकी बहू जिसने पुनर्विवाह किया था उसे विरासत में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए अपने पूर्व पति की संपत्ति। @हालांकि , अदालत ने फैसला सुनाया कि एक विधवा के पास अपने पूर्व पति की संपत्तियों पर अधिकार हैं , भले ही उसने दोबारा शादी की हो , क्योंकि वह कक्षा 1 उत्तराधिकारी के रूप में अर्हता प्राप्त करेगी , जबकि पति के रिश्ते को द्वितीय श्रेणी उत्तराधिकारी माना जाएगा। ...